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Credit Card: क्रेडिट कार्ड हमारी रोजाना के खर्चों को मैनेज करना आसान बना देता है। चाहे मोबाइल खरीदना हो, टिकट बुक करनी हो या EMI पर कुछ लेना हो। क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने का आसान तरीका बन गया है |
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Credit Card: क्रेडिट कार्ड हमारी रोजाना के खर्चों को मैनेज करना आसान बना देता है। चाहे मोबाइल खरीदना हो, टिकट बुक करनी हो या EMI पर कुछ लेना हो। क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने का आसान तरीका बन गया है |
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बैंक अकाउंट्स की तरह ही डीमैट खाते में भी नॉमिनी रखी जाती है. डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना और अपडेट करना अब पहले से बहुत आसान हो गया है. आइए जानते हैं, इसकी प्रक्रिया.... |
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Kotak Mahindra Bank के फाउंडर उदय कोटक ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रुपये में गिरावट को लेकर बड़ी बात कही है और भारतीय उद्योगों को कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने की सलाह दी है. |
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Bank of Maharashtra Shares: बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑफर-फॉर-सेल आज जैसे ही रिटेल निवेशकों के लिए खुला इसमें 2 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई. शेयर में लगातार पांचवें दिन से गिरावट जारी है. |
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बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार ने ओएफएस के जरिए हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू की है, रिटेल निवेशकों के लिए मौका और फ्लोर प्राइस 54 रुपये तय. |
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नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) बहुपक्षीय विकास बैंक एडीबी ने भारत में छतों पर लगने वाली सौर प्रणाली को अपनाने में तेजी लाने के लिए 65 करोड़ डॉलर (लगभग 5,780 करोड़ रुपये) के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है। इससे 2027 तक एक करोड़ परिवारों तक स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा पहुंचाने तथा छतों पर […] |
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Masayoshi Son: 'एनवीडिया में हिस्सेदारी बेच रोना आया', 5.83 अरब डॉलर का दर्द साझा कर बोले सॉफ्ट बैंक के सीईओ |
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केंद्र सरकार ऑफर फॉर सेल के माध्यम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। गैर-खुदरा निवेशकों ने इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई है, जिसके चलते यह इश्यू 400 सब्सक्राइब हुआ। सरकार ग्रीन शू विकल्प का इस्तेमाल करेगी। खुदरा निवेशक 3 दिसंबर, 2025 को बोली लगा सकते हैं। वर्तमान में सरकार की बैंक में 79.60 हिस्सेदारी है, जिसे कम करके वह सार्वजनिक शेयरधारिता के नियमों का पालन करेगी। |
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5 Days working in Bank: बैंक के कर्मचारी और एसोसिएशन काफी लंबे 5 दिन वर्किंग की मांग कर रहे हैं। साल 2026 में बैंकों में 5 दिन वर्किंग का सिस्टम हो सकता है। यह प्रस्ताव अब औपचारिक रूप से सरकार के पास विचाराधीन है |
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बैंक में इस हिस्सेदारी को कम करने से बैंक ऑफ महाराष्ट्र 25 प्रतिशत की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता शर्त को पूरा करने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि सरकारी हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से कम हो जाएगी। |