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सीबीडीटी के नोटिफिकेशन में एडिशनल, ज्वाइंट और सबओर्डिनेट एसेसिंग अफसरों के अधिकार बढ़ाए गए हैं। इसका मकसमद अलग-अलग रीजन के तहत गलतियों को जल्द ठीक करना है। सीपीसी अब कंप्यूटेशनल या अकाउंटिंग से जुड़ी गलतियां ठीक कर सकेंगे

Income Tax Department: क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 'Notice under Section 143(1), 143(2), 139(9),148,133(6) या आदि ' सब्जेक्ट वाला ईमेल देखकर आपके भी दिल में एक डर सा बैठ जाता है। यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी टेक्नॉलजी को लगातार अपग्रेड कर रहा है, इसलिए अब सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स को पहले से कहीं ज्यादा नोटिस मिल रहे हैं।

Advance Tax: भारत में टैक्स देने का प्रोसेस सिर्फ साल के अंत में नहीं होता। एडवांस टैक्स एक ऐसी सिस्टम है, जिसमें टैक्सपेयर को अपनी सालभर की अनुमानित इनकम के आधार पर टैक्स को किश्तों में जमा करना होता है

मुंबई की एक महिला ने आयकर विभाग से मिली बड़ी चुनौती को अपनी समझदारी और सबूतों की ताकत से पलट दिया। मामला था 51 लाख रुपये की प्रॉपर्टी खरीदने का, जिसके बाद उन्हें अघोषित निवेश के आरोप में टैक्स नोटिस थमा दिया गया।

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, भुगतान या वितरित किए गए डिविडेंड पर शेयरधारकों के लिए टैक्स लगता है। कंपनी को अंतरिम डिविडेंड का भुगतान करते समय स्रोत पर आयकर या विदहोल्डिंग टैक्स काटना आवश्यक है

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत से अधिक रहने का भरोसा जताते हुए कहा कि जीएसटी दरों में कटौती और आयकर राहत से खपत में आई तेजी इसका मुख्य कारण है। जनवरी में संसद में...

Property: मुंबई के एक कपल को प्रॉपर्टी पर मिले मुआवजे की पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से लगे गलत टैक्स से राहत मिली है। इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) का हालिया फैसला देशभर के होमबायर्स के लिए राहत लेकर आया है

PAN Card Linking Deadline:   पैन कार्ड (PAN Card) यानी  परमानेंट अकाउंट नंबर, आपके पास भी जरूर होगा. बिना पैन कार्ड के आप न तो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और न ही कोई बैंक लोन मिलेगा. इतना ही नहीं सैलरी आने में भी दिक्कत होती. पैन कार्ड के बिना कई सरकारी स्कीम तक का लाभ नहीं मिलेगा.

Aishwarya Rai Bachchan Tax Dispute Case: अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को टैक्स विवाद में बड़ी राहत मिली है। इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल ने 4 करोड़ रुपये की टैक्स कटौती को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने माना कि टैक्स अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और ऐश्वर्या की दलीलों पर ठीक से गौर नहीं किया। यह फैसला करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है।

अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा का कैश अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है. फिर अगर आप अपने पैसों का सोर्स नहीं दिखा पाते, तो आपपर एक्शन लिया जा सकता है.