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US 126% Tariff Bomb: डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम में मिली हार के बाद एक के बाद एक बड़ा झटका दे रहे हैं. अब उनकी नजर सोलर एनर्जी सेक्टर पर है और अमेरिका ने ऐसे प्रोडक्ट्स के आयात पर तगड़ा आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया है.

Indian solar to USA: ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सोलर प्रोडक्ट्स के अमेरिका आयात पर भारी भरकम शुल्क लगा दिया है। यह हाल में लगाए 15 फीसदी टैरिफ से अलग है।

अमेरिकी राष्ट्र्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जोर का झटका दिया है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सोलर पैनलों पर 126% की शुरुआती टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसी तरह, इंडोनेशिया पर 86% से 143% और लाओस पर 81% शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव है।, Business Hindi News - Hindustan

Donald Trump ने सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ पर मिली हार के बाद पहले 10% और फिर इसे बढ़ाकर 15% Global Tariff लगा दिया. मूडीज ने कहा है कि अमेरिका में टैरिफ घमासान के चलते चीन को फायदा होगा, जबकि कोरिया और ताइवान के लिए भी अनुकूल है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विभिन्न देशों को अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करवाने के लिए टैरिफ का यूज किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में इसे अवैध करार दे दिया। इससे ट्रंप बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कुछ देशों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। किसकी तरफ है उनका इशारा?

Task force for refunds: भारतीय मूल के अमेरिकी वकील नील कत्याल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका देने जा रहे हैं। अब मामला टैरिफ रिफंड को लेकर है।

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों के खिलाफ लगाए गए व्यापक शुल्क वृद्धि के आदेशों को रद्द कर दिया था।

अमेरिकी टैरिफ पर अदालत और ट्रंप के फैसलों की खींचतान के बीच भारतीय निर्यातकों ने शिपमेंट रोक दी है। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और सीफूड सेक्टर इंतजार की रणनीति अपना रहे हैं, जिससे व्यापार में अनिश्चितता बढ़ी है। जानिए डिटेल।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ पर दुनिया को धमकी दी है और US सु्प्रीम कोर्ट पर अपनी भड़ास निकाली है. ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई भी देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में फायदा उठाना चाहेगा तो उस पर पहले से भी ज्यादा टैरिफ लगेगा.

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विभिन्न देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध करार दे दिया है। इससे अमेरिका में कर्ज की स्थिति और विकट होने की आशंका है। देश में पहले ही बुजुर्गों को दी जाने वाली सोशल सिक्योरिटी रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है।